Punjab की Maan सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ का राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं।

Punjab News: पंजाब की मान सरकार (Maan Government) प्रदेश के विकास के साथ-साथ का राज्य के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। बता दें कि पंजाब के राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा (Minister Brahm Shankar Jimpa) ने बताया कि अगस्त 2024 महीने में पंजाब सरकार ने ‘स्टांप और रजिस्ट्रेशन’ (Stamp & Registration) के मद में 26 प्रतिशत ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है। जानिए कितना फायदा हुआ?
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राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा (Minister Brahm Shankar Jimpa) ने बताया कि पंजाब में मान सरकार तेजी के साथ अपने लक्ष्य करीब पहुंच रही है। राज्य सरकार के लोगों को पारदर्शी, परेशानी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं देने संकल्प धीरे-धीरे पूरा हो रहा है। इसकी वजह से राज्य के राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है।

अगस्त महीने में 26 प्रतिशत ज्यादा दर्ज किया रेवेन्यू

‘स्टांप और रजिस्ट्रेशन’ (Stamp & Registration) मद से अगस्त 2024 महीने में 26 प्रतिशत ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया है। इसके पहले जुलाई 2024 में 71 प्रतिशत ज्यादा रेवेन्यू दर्ज किया था। इसके पहले जून में 42 प्रतिशत, मई 2024 में 22 प्रतिशत और अगस्त 2024 में 26 प्रतिशत तक बढ़ा था। यह ग्राफ दिखता है कि राज्य ‘रंगला पंजाब’ बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।

पंजाब के खजाने में वृद्धि: मंत्री जिम्पा

राजस्व मंत्री जिम्पा (Revenue Minister Jimpa) ने आगे कहा कि जुलाई 2024 में पंजाब के खजाने को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन (Stamp & Registration) के अंतर्गत 463.08 करोड़ रुपये का रेवेन्यू मिला है, जो जुलाई 2023 के मुकाबले 71 प्रतिशत अधिक है। जुलाई 2023 में यह कमाई सिर्फ 270.67 करोड़ रुपये थी। इसी तरह ये अगस्त 2024 में पंजाब को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के जरिए 440.92 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया गया है, जो जुलाई 2023 के मुकाबले 26.24 प्रतिशत अधिक है। अगस्त 2023 में यह कमाई 349.26 करोड़ रुपए थी।

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विभागों को दिशा-निर्देश जारी: मंत्री जिम्पा

राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा (Minister Brahm Shankar Jimpa) ने कहा कि सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Maan) समय-समय पर सभी सरकारी कार्यालयों में जाकर लोगों से सरकारी दफ्तर में मिलने वाली सुविधा और काम का फीडबैक ले रहे हैं। फीडबैक के आधार पर विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं जिससे लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।