Punjab: अवैध खनन पर करने वालों पर होगा सख्त एक्शन, खनन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कही ये बात
Punjab News: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पंजाब की बेहतरी के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। विकास कार्यों के साथ साथ मान सरकार प्रदेश में हो रहे गैर-कानूनी कामों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर रही है। इसी क्रम में पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने वाणिज्यिक खनन स्थलों (CMS) के ठेकेदारों की एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने ठेकेदारों को निर्देश देते हुए कहा कि वह लोगों को उचित रेट पर ही बजरी और रेत उपलब्ध करवाएं।
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बैठक में ठेकेदारों से बात करते हुए मंत्री बरिन्दर गोयल (Barinder Goyal) ने कहा कि पंजाब सरकार (Punjab Government) ने उन रेत माफिया को खत्म करने का काम किया है जो पहले अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने आगे कहा कि अब सार्वजनिक और व्यापारिक खनन स्थलों पर रेत मात्र 5.50 रुपये में बेची जा रही है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने आगे कहा कि रेत का मूल्य 5.50 रुपये प्रति घन फीट सुनिश्चित करने के लिए अब तक राज्य में 73 सार्वजनिक खनन स्थल और 40 वाणिज्यिक खनन स्थल क्लस्टरों का संचालन किया जा चुका है।
मंत्री बरिन्दर गोयल ने बताया कि 73 सार्वजनिक खनन स्थलों से कुल क्षमता 47.19 एलएमटी में से अब तक करीब 18.38 एलएमटी रेत निकाल ली गई है। जबकि, 40 वाणिज्यिक खनन (Commercial Mining) स्थल समूहों में 138.68 एलएमटी रेत निकालने की तैयारी है, जिसमें 34.50 एलएमटी रेत और बजरी पहले ही निकाली जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पीएमएस और सीएमएस दोनों ही साइटों पर अभी भी 132.99 एलएमटी रेत और बजरी उपलब्ध है।
पंजाब (Punjab) में रेत माफिया को बढ़ावा देने और संरक्षण देने के लिए राज्य की पुरानी सरकारों की साफ रूप से आलोचना करते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हर कोई जानता है कि ये नेता रेत माफिया के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने अपने लंबे कुशासन के दौरान पंजाब को लूटने का काम किया है।
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पिछली सरकार पर साधा निशान
खनन मंत्री गोयल के अनुसार रेत माफिया के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है, जिसे पिछली सरकार के नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने रेत माफिया को खत्म करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन्होंने अतीत में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने राज्य में कुल 150 सार्वजनिक खनन स्थल और 100 व्यापारिक खनन स्थल खोलने का टारगेट रखा गया है।
मंत्री गोयल ने बताया कि सार्वजनिक खनन स्थल जनता को खुद रेत का उत्खनन करने और बेचने की अनुमति देते हैं, जिससे सप्लाई बढ़ती है और परिणामस्वरूप बाजार दरें कम होती हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा देते हुए खनन और भूविज्ञान मंत्री ने बताया कि हम अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और अब तक राज्य में खनन अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के मुताबिक अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2024 तक 1360 एफआईआर दर्ज की गई हैं।
खनन मंत्री ने ठेकेदारों की समस्याओं को भी सुनते हुए जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कैबिनेट मंत्री ने साफ साफ कहा कि लोगों को किसी भी कीमत पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अवैध खनन को पूरी तरह से रोकने में सहयोग का आग्रह किया।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों से खनिज संसाधनों की ढुलाई करने वाले ओवरलोड वाहनों पर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। परिवहन विभाग को ओवरलोड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ठेकेदार अपना काम जारी रख सकें, क्योंकि वे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके उपलब्ध करावा रहे हैं। बैठक में मौजूद अन्य लोगों में पंजाब के खान एवं भूविज्ञान सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, खनन निदेशक अभिजीत कपलिश और खनन मुख्य अभियंता डॉ. हरिंदर पाल सिंह बेदी शामिल थे।
