शहर में घर बनाने का सपना होगा साकार, Modi Sarkar करेगी मदद

PM Housing Scheme 2.0: अपना खुद का घर हो, यह तो हर किसी का सपना होता ही है। लेकिन बढ़ती महंगाई के कारण बहुत से लोग अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र के लोगों के घर का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की शुरुआत हुई थी। अब प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) को भी मोदी सरकार (Modi Sarkar) ने मंजूरी दे दी है। जिसके तहत पांच साल (2024-25 से 2028-29) में शहरी क्षेत्रों में कम कीमत पर घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

ये भी पढ़ेंः Greater Noida-Noida के अस्पतालों ने बढ़ाई मरीज की परेशानी..वजह जान लीजिए

4 तरीके से होगी मदद

केंद्र की मोदी सरकार (Modi Sarkar) की तरफ से मदद के 4 तरीके हैं। ये तरीके लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC), भागीदारी में किफायती आवास (AHP), किफायती किराये के आवास (ARH) और ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) हैं।

3 कैटेगरी के लिए मदद

पीएमएवाई-यू 2.0 में बीएलसी, एएचपी और एआरएच के तहत घर निर्माण की लागत मंत्रालय, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/यूएलबी और पात्र लाभार्थियों के बीच साझा की जाएगी। एएचपी/बीएलसी के तहत कुछ शर्तों के साथ सरकारी सहायता ₹2.50 लाख प्रति वर्ग होगी।

ख़बरीमीडिया के Whatsapp ग्रुप को फौलो करें https://whatsapp.com/channel/0029VaBE9cCLNSa3k4cMfg25

जानिए किस प्रदेश के लिए कितनी मदद

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के प्रदेश जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केन्द्र शासित प्रदेश (यूटी) जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के बीएलसी और एएचपी वर्ग के लिए मोदी सरकार 2.25 लाख रुपये प्रति आवास की सहायता करेगी। वहीं, प्रदेश सरकार न्यूनतम 0.25 लाख रुपये प्रति आवास का सहयोग करेगी। अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्र सरकार 2.50 लाख रुपये प्रति आवास की मदद करेगी। इसके साथ ही दूसरे राज्य के लिए केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपये प्रति आवास और राज्य सरकार न्यूनतम 1.00 लाख रुपये प्रति आवास का मदद करेगी।

ये भी पढ़ेंः दिल्ली का नया हाईटेक T-1 Airport तैयार..जानिए क्या-क्या मिलेगी सहूलियतें?

जानिए योजना के बारे में

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी विश्व की सबसे बड़ी किफायती आवास परियोजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। इस योजना से देशभर में करोड़ों परिवारों को घर मिल सका है। योजना के तहत 1.18 करोड़ आवासों को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 85.5 लाख से अधिक आवास पूरे कर लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी आवास निर्माणाधीन हैं ।