Citizenship Amendment Act: आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने बड़ा फैसला लेते हुए CAA लागू कर दिया है। यह बीजेपी के 2019 घोषणापत्र का एक अभिन्न अंग था। इससे उत्पीड़ित लोगों के लिए भारत में नागरिकता पाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
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देश में आज से CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस अधिसूचना के साथ ही देश में सीएए (CAA) आज से लागू हो गया है। इससे भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को भारत आने पर नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं हैं।

CAA को दिसंबर, 2019 में पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गये थे। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका है, क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था।

क्या है CAA?

CAA पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है। एक बार सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद मोदी सरकार 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी।