Greater Noida के 32 बकायेदार बिल्डरों को प्राधिकरण ने दिया अल्टीमेटम

Greater Noida: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 32 बिल्डरों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अमिताभ कांत समिति (Amitabh Kant Committee) की सिफारिशों का लाभ न लेकर 20 हजार फ्लैट बॉयर्स (Flat Buyers) को अधर में फंसाने वाले 32 बिल्डरों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने अल्टीमेटम दे दिया है। इसी सप्ताह तक सभी बकायेद बिल्डरों को दो टूक वार्ता के लिए नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही देश की प्रतिष्ठित लॉ फर्मों से विधिक राय लेकर प्राधिकरण बिल्डरों के खिलाफ कोर्ट में भी अपील की जाएगी। इसमें जिन बिल्डरों ने कार्रवाई पर स्थगन आदेश लिया है, उनके खिलाफ मजबूत पैरवी कर उनकी व्यावसायिक संपत्ति को अटैच करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
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उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने नोएडा, ग्रेनो और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों पर सख्ती से एक्शन लेने का निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकाएदार 32 बिल्डरों की व्यावसायिक संपत्ति का विवरण अपडेट करने के साथ ही देश की प्रतिष्ठित लॉ फर्मों से संपर्क साधना शुरू किया है।

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आपको बता दें कि इनमें से ज्यादातर बिल्डरों ने कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई पर स्थगन आदेश लिया है और प्राधिकरण की लचर पैरवी के कारण यह मामला बीच में ही फंसा हुआ है। ऐसे में अब कुल बकाया राशि का 25 फीसदी नहीं जमा करने और 20 हजार आवंटियों को अधर में फंसाने वाले इन बिल्डरों की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में 96 बिल्डर परियोजनाएं हैं। इसमें 32 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों का लाभ नहीं लिया है और इसके चलते 20 हजार बायर्स अधर में हैं।

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बिल्डरों के रुख जानने के बाद प्राधिकरण बनाएगा रणनीति

बिल्डरों का रुख जानने के बाद प्राधिकरण वसूली पर अपनी रणनीति बनाएगा। बता दें कि बॉयर के हितों का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार ने ग्रेनो प्राधिकरण को आदेश दिया है कि रुकी हुई बिल्डर परियोजनाओं में रजिस्ट्री में हुई देरी पर खरीदारों से न वसूले। सरकार ने रजिस्ट्री में देरी पर लगने वाले जुर्माने की वसूली पर 6 महीने की छूट दी है। इससे ग्रेनो प्राधिकरण की बिल्डर परियोजनाओं में 40 हजार फ्लैट बायर्स को 100 करोड़ की राहत मिलने की उम्मीद है।

राजकोषीय इन नुकसान की भरपाई के लिए भी बिल्डरों से बकाए को जरूरी माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्र में वैसे तो 96 बिल्डर परियोजनाएं हैं। अभी तक ग्रेनो प्राधिकरण में 17 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो चुका है और 2300 से अधिक को मालिकाना हक प्राधिकरण दिला चुका है। बाकी बिल्डरों ने अभी पैसा जमा नहीं किया है, जिससे बायर्स रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं।