यूपी के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को CM Yogi ने दी बड़ी राहत

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को बड़ी राहत दे दी है। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार (Yogi Sarkar) की ओर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों को एक और मौका दे दिया गया है। योगी सरकार की ओर से टाइम देकर कहा गया है कि कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सौंप दें। बता दें कि इससे पहले सरकार की तरफ़ से अगस्त (August) का वेतन रोकने की बात कही गई थी। लेकिन कर्मचारियों ने समय की मांग की थी। जिसके बाद सरकार ने टाइम एक्सटेंड कर दिया है।
ये भी पढ़ेंः CM Yogi का सपा पर तंज़..कहा वसूली करते थे चाचा-भतीजा

इस आदेश के पहले मुख्य सचिव ने 31 अगस्त तक हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक राज्य सरकार के 71 फीसदी कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का खुलासा किया था। वहीं 2.44 लाख कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था।

कर्मचारियों से मांगा गया था ब्यौरा

योगी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले कर्मचारियों की सैलरी पर अभी रोक नहीं लगाई है। लेकिन अगर अब कर्मचारी निर्धारित समय तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे, तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। ऐसी स्थिति के लिए कर्मचारी खुद ही जिम्मेदार होंगे।
आंकड़ों के अनुसार यूपी में कुल 846640 राज्य कर्मी हैं। इनमें से 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। जिन विभागों ने ब्यौरा दिया है, उनमें टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण विभाग, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास और राजस्व विभाग शामिल हैं।

ये भी पढ़ेंः Uttarakhand: बिगड़ती कानून व्यवस्था पर CM धामी नाराज़..अधिकारियों को दिए निर्देश

डीपीपी मुख्यालय की ओर से भेजा गया था पत्र

डीजीपी मुख्यालय ने नियुक्ति विभाग को पत्र भेजकर उनके कार्मिकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने की मांग किए थे। पत्र में कहा गया था कि त्योहारों और पुलिस भर्ती परीक्षा के कारण तमाम पुलिस कर्मी समय से अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाए।
इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज सिंह के अनुसार जिन कर्मचारियों ने अभी तक संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था, उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया और उनकी सैलरी भी नहीं रोकी गई है। अलग-अलग विभाग के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग डेट निर्धारित की गई है।